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साथ काम करना जारी रखेंगे भारत-अमेरिका

भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच दो दिवसीय व्यापार वार्ता के गुरुवार को समाप्त होने के साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

उत्तर प्रदेश सहित छह प्रदेशों में पुनरीक्षण की तारीख बढ़ी

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की समयसीमा बढ़ा दी। आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है। -

'एक देश, एक चुनाव' संबंधी संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा

लोकसभा ने उन विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल गुरुवार को बढ़ा दिया, जिनमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रावधान है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 संबंधी संयुक्त समिति के कार्यकाल को वर्ष 2026 के बजट सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया।

दबाव के दायरे में पिसता बचपन

देश भर में बच्चों से लेकर युवाओं तक के जीवन पर पढ़ाई का दबाव और अन्य तरह के अवसाद भारी पड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे शिक्षण संस्थानों में कैसा माहौल है और वहां किस तरह की शिक्षा दी जा रही है।

शिक्षा और संस्कृति

भारत में नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा अवसर यह था कि क्षेत्रीय और लोककलाओं को शिक्षा की मुख्यधारा के पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए, ताकि विद्यार्थियों में अपने समाज, अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति गर्व और अपनापन विकसित हो। अफसोस की बात है कि यह विचार अभी तक दस्तावेजों में सीमित है।

ओमान के निचले सदन ने भारत के साथ एफटीए को मंजूरी दी

ओमान के निचले सदन 'शूरा परिषद' ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी है। इसको देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को इस समझौते पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है। इस पर बातचीत नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी जो इस वर्ष संपन्न हो गई।

फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की

फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख ब्याज दर में लगातार तीसरी बार बुधवार को एक चौथाई अंक की कटौती की लेकिन संकेत दिया कि वह आने वाले महीनों में दरों को यथावत रख सकता है।

ग्रामीण मांग में व्यापक सुधार, परिवारों की आय बढ़ी: नाबार्ड सर्वेक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों में खपत बढ़ रही है। करीब 80 फीसद ग्रामीण परिवारों ने सालाना आधार पर अपनी खपत बढ़ने की सूचना दी है। यह बढ़ती समृद्धि की पहचान के साथ ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में तेजी का भी स्पष्ट संकेत है। नाबार्ड की एक सर्वेक्षण रपट में यह बात कही गई है। रपट के मुताबिक, बीते साल गांवों की आर्थिक बुनियाद स्पष्ट रूप से मजबूत हुई है। खपत में अच्छी वृद्धि, लोगों की बढ़ती आय, कम होती महंगाई और बेहतर वित्तीय व्यवहार के साथ, ग्रामीण भारत वृद्धि के एक सकारात्मक रास्ते पर है।

'एज्यूर को विश्व के कंप्यूटर के रूप में विकसित कर रहे हैं'

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसाफ्ट के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने गुरुवार को कहा कि कंपनी भारत के कृत्रिम मेधा (एआइ) परिवेश को लेकर प्रतिबद्ध है और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम 'एज्यूर' को विश्व के कंप्यूटर के रूप में विकसित कर रहे हैं और हमारे पास दुनिया भर में 70 से अधिक डेटा सेंटर क्षेत्र हैं। भारत में हमारी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है।

10.

तालिबान के साथ व्यवहारिक संबंध कायम करने का पक्षधर

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि वह तालिबान के साथ व्यावहारिक संबंध कायम करने का पक्षधर है, क्योंकि केवल दंडात्मक कदमों पर ध्यान केंद्रित करने से पुराने दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

11.

बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होगा

बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव कराये जायेंगे। अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद यह पहले चुनाव होंगे।

12.

अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजेगा यूक्रेन : जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन बुधवार को अपना नया शांति प्रस्ताव अमेरिकी वार्ताकारों को सौंपने वाला है। यह कदम लगभग 30 देशों के नेताओं के साथ होने वाली उनकी अहम बैठक से एक दिन पहले उठाया जा रहा है, जो रूस के साथ युद्ध को स्वीकार्य शर्तों पर समाप्त करने के प्रयास में कीव का समर्थन करते हैं।

13.

व्यक्ति के अधिकार हमेशा राष्ट्र हित के अधीन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकार हमेशा राष्ट्र के हित के अधीन होते हैं और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहां देश की सुरक्षा या अखंडता का सवाल उठता है, वह जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

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