हम सब में ऐसी ताकत है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन-सी ताकत अपनाते हैं।

-प्लेटो

अमेरिका ने भारत पर शुल्क 50% से घटाकर 18% किया

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क 50 फीसद से घटाकर 18 फीसद करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यह जानकारी दी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका के खिलाफ शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 

चुनौतियों के बीच उम्मीदों का बजट

बजट में निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जेनरिक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की पहल दवा क्षेत्र के लिए बहुत उत्साहजनक है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बहुत सकारात्मक है। इससे छोटे शहरों का विकास और 'मेक इन इंडिया' में प्रगति भी संभव हो पाएगी। एमएसएमई को पूंजी सहायता के लिए दस हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, इसके अतिरिक्त जोखिम से निपटने के लिए दो हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष की भी घोषणा की गई है। छोटे शहरों में एमएसएमई को विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए हुए विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों को छोटे उद्योगों के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई है। 

कूटनीति : अब ब्रिटेन भी चीन से रिश्ते सुधारने चला

ब्रिटेन की सुरक्षा चिंताओं का बड़ा हिस्सा रही है 5जी नेटवर्क देने वाली चीनी कंपनियों पर गहरा अविश्वास। वह चीन को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम मानता रहा है। ब्रिटेन की खुफिया सेवाओं का आरोप है कि चीन उनके अधिकारियों और नेताओं की जासूसी करवाता है, ब्रिटेन के सार्वजनिक जीवन में दखल देने और आलोचकों-विरोधियों को डराने की कोशिश करता है। ऐसे में स्टार्मर की यात्रा चीन और ब्रिटेन के आपसी रिश्तों में गर्माहट लाने का एक अहम बिंदु बन सकती है।

डेल्टा क्षेत्र : सुंदरबन से बैंकाक तक धंस रही है जमीन

गंगा के डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन के समुद्र में समा जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहां समुद्र का स्तर हर साल लगभग 3.9 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है। इसके मुकाबले कुछ हिस्सों में जमीन सालाना करीब तीन सेंटीमीटर नीचे जा रही है। 'नेचर जर्नल' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, हर डेल्टा का कम-से-कम एक फीसद हिस्सा ऐसा है, जहां जमीन का धंसना समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तेज है। 

बढ़ा बजट, कितनी मजबूत होगी सेना

बजट में आधुनिकीकरण के लिए खर्च 1.80 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपए किया गया है। यह रकम नई खरीद, हथियार, उपकरण और तकनीक पर खर्च होगी। घरेलू उत्पादन (आत्मनिर्भर भारत), स्वदेशी हथियार उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर है। रक्षा उत्पादन पहले से ही रिकार्ड स्तर पर है। यह बढ़ोतरी इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ रहे हैं रूस-यूक्रेन, मध्य पूर्व, भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान सीमा पर चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में भारत को अपनी सेना को आधुनिक बनाने की जरूरत है- ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमानों के बेड़े और साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी तकनीक खरीदना जरूरी माना जा रहा है। 

केंद्र व 12 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरणरोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 'नैशनल काउंसिल आफ चर्चेज इन इंडिया' (एनसीसीआइ) की नई याचिका पर सोमवार को केंद्र के साथ-साथ राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश सहित 12 राज्यों को नोटिस जारी किया। 

प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियों को लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के एक फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगाते हुए सोमवार को कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई करेगा कि क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के पास पेटेंट अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़े प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोपों की जांच करने का अधिकार है।

भारत 2026-27 में राजकोषीय घाटे को 4.3 फीसद पर रखने में सफल रहेगा : एसएंडपी

वैश्विक रेटिंग एजंसी एसएंडपी ने सोमवार को कहा कि भारत सितंबर, 2025 में जीएसटी दरों में कटौती के बाद कर राजस्व में मामूली गिरावट आने का अनुमान होने के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 में 4.3 फीसद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगा। रेटिंग एजंसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में वित्तीय अनुशासन को लेकर अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई है, जिससे स्थिर समेकन की दिशा मजबूत होती है और यह वैश्विक अपेक्षाओं के अनुरूप है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका हुआ बाहर, वैश्विक स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से बाहर होने के अमेरिका के फैसले ने वैश्विक स्वास्थ्य नीति में एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। हालांकि इस फैसले से दुनिया के देशों के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अन्य देशों की तुलना में डब्ल्यूएचओ के लिए अमेरिका का वित्तीय योगदान अधिक है, जो उसके लिए ठीक नहीं है।